सुधीर घाटाळ
आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू अंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या निवासी शाळेच्या सुरक्षेची जबाबदारी गेल्या १३-१४ वर्षांपासून एका खाजगी महिलेकडे सोपवण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकाराबाबत समाजमाध्यमे आणि आदिवासी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.निर्भीड पत्रकार संघ, पालघर जिल्ह्याने यासंदर्भात आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना लेखी तक्रार दिली. तसेच विविध वृत्तपत्राने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत प्रशासनाला जाब विचारला होता. याची गंभीर दखल घेत प्रकल्प अधिकाऱ्यांसह संचालक मंडळाने शाळेत भेट देऊन चौकशी सुरू केली आहे.रानशेत ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येणाऱ्या या शाळेत मुलींच्या सुरक्षेसाठी ग्रामपंचायतीनेही बुधवारी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे लेखी तक्रार केली. तक्रारीनुसार, एका खाजगी महिलेने आपल्या १९ वर्षीय मुलासह मुलींच्या निवासस्थानी अनधिकृतरित्या वास्तव्य केले असून, त्यासाठी कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेतली नाही. या गंभीर बाबीकडे शाळा व्यवस्थापन आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.या वेळी ग्रामपंचायत सरपंच ज्योती वरखंडे, उपसरपंच अभिजीत गुहे, सदस्य अनेश मिसाळ आणि पेसा अध्यक्ष सुनील गुहे उपस्थित होते.या संपूर्ण प्रकरणामुळे ग्रामस्थांमध्ये रोष वाढला असून, प्रकल्प कार्यालय आणि शाळा व्यवस्थापन यावर कोणती कारवाई करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रशासन कठोर पावले उचलते की दोषींना अभय देते, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
कोट-
रानशेत शाळेतील प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. सखी सावित्री समिती, पालक-शिक्षक संघ, बाल संरक्षण समिती तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती या समित्या प्रभावीपणे कार्यरत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर परिणाम होत आहे. या समित्यांच्या बैठका वेळेवर होत नाहीत, त्यामुळे अत्याचार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात नाहीत. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या असून, त्या वेळी योग्य कारवाई झाली नाही. चुकीची माहिती देऊन सत्य दडपले जात आहे, त्यामुळे दोषींवर कारवाई होत नाही. विद्यार्थ्यांचे संरक्षण आणि त्यांचे हक्क यासाठी आम्ही न्याय मिळेपर्यंत लढत राहू.
सुनिल बाळू गुहे, वधना पेसा अध्यक्ष
कोट-
रानशेत शाळेत जी घटना घडली अत्यंत चुकीची आहे. यापूर्वीही आम्ही प्रकल्पाकडे तक्रार केली होती. मुलींच्या सुरक्षेसाठी त्या ठिकाणी मुलगा असता कामा नये. चौकशी केली असता समित्या अस्तित्वात नव्हत्या. मात्र, नंतर काही दिवसांनी मला फोन करून नावं विचारण्यात आली. मी नकार दिला तरीही दुसऱ्यांकडून माहिती घेऊन माझे नाव समितीवर घेतले गेले. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. यावर योग्य ती कार्यवाही व्हावी.
ज्योती मंगेश वरखंडे, सरपंच, रानशेत ग्रामपंचायत
