दृष्टी न्यूज- सुधीर घाटाळ :
मार्च महिन्याच्या अखेरीस विकासकामांची बिले काढण्यासाठी जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात ठेकेदारांची मोठी गर्दी उसळली. शनिवार आणि रविवार सुट्टी असतानाही हे कार्यालय रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. बिले निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान काही ठेकेदारांमध्ये पैसे कमी आल्याच्या मुद्यावरून वाद झाले आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून जव्हार पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. पोलिसांनी संपूर्ण रात्र कार्यालयाबाहेर बंदोबस्त ठेवत परिस्थिती आटोक्यात आणली.
या संपूर्ण प्रकारावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांच्या बिलांसाठी ठेकेदारांची झुंबड उडते, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात जव्हार आणि परिसरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था कायम आहे. अनेक ठिकाणी खराब रस्ते, अपूर्ण पुलांचे काम इत्यादी समस्येने नागरिक त्रस्त आहेत. मग एवढा निधी नक्की कशासाठी वितरित केला जातो, असा सवाल स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.
विकासकामांच्या गुणवत्तेवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, यापूर्वीही बोगस बिले काढल्याच्या अनेक तक्रारी झाल्या आहेत. ठेकेदारांकडून कमी दर्जाची कामे करून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार होत असल्याचे आरोप वारंवार समोर येत आहेत. त्यामुळे बिले अदा करण्यापूर्वी विकासकामांची गुणवत्ता तपासली जात आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे. वर्षाच्या अखेरीस निधी खर्च करण्याची घाई असते आणि याचाच फायदा घेत ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मोठमोठ्या बिलांना मंजुरी मिळावी म्हणून कामाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी, विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत जव्हार आणि आसपासच्या भागात अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याचे आढळले आहे. ज्या रस्त्यांचे नुकतेच डांबरीकरण करण्यात आले होते, ते काही महिन्यांतच खराब झाल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. त्यामुळे अशा कामांचे ऑडिट करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. करोडो रुपयांचा खर्च होऊनही जव्हार परिसराचा अपेक्षित कायापालट झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
यासाठी तज्ज्ञ समितीमार्फत विकासकामांचे मूल्यांकन करून ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे.
