दृष्टी न्यूज प्रतिनिधी:शैलेश तांबडा
मंत्रालय, मुंबई | दिनांक : ०९ एप्रिल २०२५ मौजे अल्याळी (नवापाडा), ता. पालघर येथील तब्बल ५८ आदिवासी भूमिहीन कुटुंबांना अखेर त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळणार आहे. गेली चार दशके ज्यांनी आपल्या झोपड्यांमध्ये आयुष्य काढले, त्या कुटुंबांना अधिकृत वास्तव्याचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी आज मंत्रालयात एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
महसूल मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत, गुरुचरण जागेवरील बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव सादर करून त्या आधारावर कायदेशीर पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यामध्ये जुना सर्वे क्र. ६५ व नवीन गट क्र. १९८ या जमिनीचा समावेश असून, रहिवाशांना अधिकृत हक्क प्रदान करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे या कुटुंबांना यापूर्वीच नगर परिषद, वन विभाग तसेच इतर संबंधित विभागांकडून NOC मिळालेले होते. २०१४ पासून जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू असतानाही अद्याप त्यांना हक्काचे कागदपत्र मिळाले नव्हते. मात्र २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश निघाल्याने ही प्रक्रिया अडचणीत आली होती.
खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेत महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्याशी त्वरित संपर्क साधला. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत कारवाई थांबवण्यात आली आणि आजच्या बैठकीत या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला.
बैठकीला जिल्हाधिकारी इंदुरणी जाखड, माजी नगराध्यक्ष नंदकुमार पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश पाटकर, तसेच स्थानिक पदाधिकारी आणि रहिवासी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे ५८ कुटुंबांचा चार दशकांचा संघर्ष संपुष्टात येत असून, हा निर्णय पालघर जिल्ह्यातील सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
बातमी आणि जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा:9834756487
 येथील ५८ आदिवासी कुटुंबांना अखेर हक्काचा निवारा){kind=link}